Bilimni baholash agentligi ma’lum qilgan statistik ma’lumotlarga qaraganda bu yil oliy o‘quv yurtlariga 894 279 nafar abituriyent hujjat topshirgan bu esa o‘tgan o‘quv yilidan 54 207 nafarga kam degani, xo‘sh ushbu tafovutning sababi nima?
Birinchidan, bugun O‘zbekiston yoshlari davlat OTM larini ma’qul ko‘rishmoqdami yoki xususiy OTM larinimi? Balki, o‘quvchilar tinimsiz shug‘ullanishni emas, balki pul evaziga talaba bo‘lishni ma’qul ko‘rishyotgandir. Shuning uchun ham davlat OTM lariga bo‘lgan ehtiyoj nisbatan kamaygan bo‘lishi ehtimoldan holi emas. Sababi yildan yilga xususiy ta’lim dargohlari ko‘payib bormoqda. Albatta, bu borada juda ko‘pchilik “O‘quv yurtiga kirgandan so‘ng o‘qish muhim shundagina kishi o‘z sohasi mutaxassisiga aylanadi” deb javob berishi mumkin. Lekin, o‘qishga kirgunga qadar o‘qimagan, o‘z ustida ishlamagan yoshlarning o‘qishga qabul qilingandan so‘ng soha mutaxassisi bo‘lish uchun biror fan yoki jarayonni o‘rganishi ham dargumondir.
Ikkinchidan, universitetda o‘qishga nisbatan qiziqish kamaygani tez-tez o‘zgarayotgan yangi tartiblar bilan ham aloqador bo‘lishi mumkin. Chunki, bu yilgi tartib va tizim keyingi yilga umuman to‘g‘ri kelmay qo‘ydi. Maktabni tamomlab, yangi hayotga qadam qo‘yayotgan yoshlar ustida yangi islohotlar, chet el talablari orqali tajriba o‘tkazilayotganga o‘xshaydi. Tushunarliroq aytganda, bu holat faqat abituriyentlarga emas, ularning ota-onalariga ham qiyinchilik tug‘dirmoqda. Masalan, bitta farzandi talaba bo‘lgan ota-ona keyingi farzandi hujjat topshiradigan paytida tartib o‘zgargani bois tushunmasligi va bu anglashilmovchiliklarda sabab bo‘lishi mumkin. 2023-2024 va 2024-2025 o‘quv yillaridagi o‘qishga kirish, hujjat topshirish hamda oliygoh tanlash tartibi orasida yer bilan osmoncha farq bor.
Uchinchidan, abituriyentlarni qiziqtirgan ba’zi savollarga aniq javob yo‘qligi va turli mish-mishlar davlat OTM lariga bo‘lgan ishonchning pasayishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shunday mish-mishlardan biri bu maktabni tamomlaganlik haqidagi hujjat – atestat bilan bog‘liq. Shu haqida mish-mishlar urchib, “To‘liq 5 baho bilan yakunlanganlar imtihonsiz qabul qilanar ekan”, yoki “5 baho bilan maktabni yakunlaganlarga qo‘shimcha ball qo‘shilar ekan” qabilidagi gaplar har yil oxirida ko‘payadi. Tegishli tashkilot va mas’ul mutasaddilarning vaqtida bermagan javobi, ochiqlik kiritilmagani, ota-onalarni maktab ma’muriyatiga pora berishga va baholarni yaxshilashga harakat qilishiga sabab bo‘ladi.
Oliygohga hujjat topshirish, oliy ma’lumotli bo‘lish va fozil odamlar shahrini birgalikda barpo etish haqidagi jarangdor nutq hamda shiorlar barilla yangrab turgan paytda, oliy o‘quv yurtiga kirishga bo‘lgan qiziqishning kamaygani bir tomon bo‘lsa, yildan-yilga yoshlar orasida jinoyatchilikning ortib borayotgani va shu ortib borayotgan raqamlar aynan 18-30 yosh oralig‘I ya’ni oliygoh talabasi bo‘lib, hayotda o‘z o‘rnini topish lozim bo‘lgan bir davrda bo‘layotgani achinarli holat, albatta.
O‘zbekistonning 14–30 yoshdagi jami doimiy aholi soni 9,6 mln nafarni tashkil etadi. Bu esa o‘rtacha hisobda 1-2 mln nafar yoshlar oliy o‘quv yurtida o‘qish yoshida deganidir. Yoshlarning oliy o‘quv yurtlariga hujjat topshirmagan va ishlamayotgan qismi ham bor. Ular hozir nima bilan band?
Ichki ishlar vazirligi bergan ochiq ma’lumotlar kishini hayratga soladi. Bunga ko‘ra 18 -30 yosh oralig‘ida sodir etilgan jinoyatlar soni:
09.25.2023 yil – 6915 ta;
2022 yil – 6780 ta;
2021 yil – 5934 ta;
2020 yil – 5393 ta
Ko‘rib turganingizdek sonlar yil o‘tgani sari oshgandan oshib borgan. Bu esa yoshlar orasidagi jinoyatchilikning yildan-yilga oshib borayotganiga dalildir.
Tinimsiz mahalla nazorati-ku bir yon bo‘lib turgan davrda “Yaraga tuz sepishga chog‘langan” gruh ham bor. Mahalla tomonidan tashkil qilingan mahalla posboni, psixolog, xotin-qizlar rahbari, mahalla raisini o‘z ichiga olgan maxsus gruhning mahalladagi hech qayerda o‘qimaydigan, ishlamaydigan yoshlar bilan tinimsiz ishlashi ularga qanday ta’sir ko‘rsatmoqda ekan?
Ularning hisoboti, sayt-u kanallarda e’lon qilishi lozim bo‘lgan, faoliyati uyda hali o‘z maqsadlarini aniq belgilab olmagan va o‘zligini qidirayotgan yoshlarni gap-so‘zlardan qochib Respublika hududidan chiqib o‘zga ellardan ish izlashga majbur qilmayaptimikan? Mahalla ishlashi gruhning faoliyati amaldaligi quvonarli holat, albatta. Ammo, bu faoliyatning “xo‘ja ko‘rsinga” bo‘layotgani kishini ham tashvishga soladi, ham o‘ylashga-fikrlashga undaydi.
Shu o‘rinda, 02.02.2024 yildagi PQ-54-sonli O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Ta’lim sohasidagi islohotlarni jadallashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida qarori ham amaldadir. Aslini olganda bu borada, bu qarordan tashqari ham, qonun, qaror, islohot va farmonlar yetarlicha. Lekin negadir bugun bularning ta’siri deyarli sezilayotgani yo‘q.
Albatta, yuqoridagi qonun, qaror va loyihalar bir, ikki kishining emas, balki butun gruhning mehnati, bilimi hamda tajribasi asosiga yaratiladi. Bu uchun esa davlat g‘aznasidan mablag‘ ajratilishi barchamizga ma’lum. Mamlakatimizda davlat g‘aznasidan harbiy soha va tibbiyotdan tashqari ta’limga ham yirik ulush, milliardlar ajratiladi. Fikrimizning isboti joriy yilning 25-dekabr kuni Prezident 2024-yil uchun «O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to‘g‘risida»gi Qonunni imzoladi. Qonunga ko‘ra Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligiga 47 trln so‘mga yaqin pul ajratildi. Ma’lumot o‘rnida ushbu pullar 9 yo‘nalish bo‘yicha taqsimlanishi ko‘zda tutilgan.
O‘zbekistondagi islohotlar va ta’limga qaratilgan e’tiborni Tailand tajribasiga qiyoslashimiz mumkin. Mamlakat tarixiga nigoh tashlaydigan bo‘lsak, mustaqillikka erishgan kezlarida daromadining asosiy qismini tibbiyot va ta’limga yo‘naltirgan edi. Shundan so‘ng mamlakatda yillar davomida taraqqiyot tezlashib, misli ko‘rilmagan natijalarga etishgan va bugun dunyoning taraqqiy topgan mamlakatlaridan biridir.
Bizning mamlakatimizda ham ta’lim uchun millionlar, trillionlar ajratilmoqda. Lekin, shu pullar to‘liqligicha soha uchun sarflanyaptimi yoki yo‘qligi noma’lum. Tinimsiz ajratilayotgan mablag‘lar bilan bir qatorda mamlakatimizning soha fidoiylariga ham ehtiyoji baland, yo‘qsa, dollar bilan ishga kiradigan, pedogogik mahorati talabga umuman javob bermaydigan o‘qituvchilar ko‘paygandan ko‘payaveradi. Islohotlar esa bunday vaziyatda o‘z samarasini bera olmaydi. Shunday ekan, hujjat uchun, hisobot uchun tartibni yangilashni to‘xtatib sifatli ishlashni boshlash lozim. Shundagina davlatga ham ta’limga ham ishonch ortadi.
Maftuna Yodgorova